नौनिहालों के लिए एक करोड़ से खरीदी जाएगी खेल सामग्री

( स्वैच्छिक दुनिया ) , अंबेडकरनगर :-  जिले के 1582 परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत 2 लाख 8 हजार से अधिक पाल्यों के लिए खुशखबरी है। शिक्षण सामग्री के साथ ही शासन के निर्देश पर बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में बेसिक शिक्षा विभाग एक करोड़ रुपये की राशि भेज रहा है। प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को 5 हजार रुपये की दर से भुगतान होगा, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय को 10 हजार रुपये की दर से भुगतान होगा। शासन से परिषदीय स्कूलों के बच्चों के लिए खेल सामग्री के लिए कुल 1 करोड़ 5 लाख 10 हजार रुपये की रकम खर्च की जाएगी।परिषदीय स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा देने के साथ ही सरकार उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। परिषदीय स्कूलों समेत अन्य स्तरों पर जहां समय समय पर विभिन्न तरह की खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है, वहीं शासन से स्कूलों को खेल सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिए जरूरी रकम भी मुहैया करायी जाती है। इस बीच राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय के निर्देश पर जिले के 1582 परिषदीय स्कूलों को खेल सामग्री की धनराशि उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। शासन ने इसके लिए 30 नवंबर तक सभी परिषदीय स्कूलों से विद्यालय में खेल सामग्री की जरूरत व विद्यालय प्रबंध समिति का बैंक विवरण आदि जमा करने का निर्देश दिया था। जिले के सभी 1062 प्राथमिक व 520 उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों ने जरूरी विवरण जमा कर दिया था।बेसिक शिक्षा विभाग के सत्यापन के दौरान 52 विद्यालयों के विवरण में त्रुटि पाई गई। इस पर विभाग ने संबंधित विद्यालयों को दोबारा जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। संबंधित विद्यालयों का सही डाटा आ जाने के बाद विभाग भुगतान की प्रक्रिया शुरू करेगा। जिला समन्वयक प्रशिक्षण सुरेश तिवारी ने बताया कि 1062 प्राथमिक विद्यालयों को 5 हजार रुपये की दर से 53 लाख 10 हजार रुपये का भुगतान होगा, जबकि 520 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 10 हजार रुपये की दर से 52 लाख रुपये का भुगतान किया जाना है। कहा कि एक दो दिन में सभी विद्यालयों का सही डाटा प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

चल रही जरूरी प्रक्रिया

परिषदीय स्कूलों के बच्चों को खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है। सही डाटा प्राप्त होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग के पास इसके लिए पूर्व में ही पर्याप्त धनराशि मौजूद है। -भोलेन्द्र प्रताप सिंह, बीएसए I


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